The laws of the colonial-era viz., Indian Penal Code, Code of Criminal Procedure and the Indian Evidence Act will now be replaced by three new criminal laws Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita and the Bharatiya Sakshya Adhiniyam respectively.
जहां तक भारतीय न्याय संहिता की बात है तो इसमें 358 धाराएं हैं और संहिता में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और 33 अपराधों के लिए कारावास की सजा बढ़ा दी गई है!
भारतीय न्याय संहिता में ‘महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध’ शीर्षक से एक नया अध्याय पेश किया गया है, जो यौन अपराधों से निपटेगा। इसके अतिरिक्त, संहिता कथित तौर पर 18 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के बलात्कार से संबंधित प्रावधानों में बदलाव का भी प्रस्ताव दे रही है। सामूहिक बलात्कार के सभी मामलों में 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान है।
नये कानून के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता में पहली बार आतंकवाद को भी परिभाषित किया गया है। इसे अब दंडनीय अपराध बना दिया गया है.
भारतीय न्याय संहिता धारा 113. (1) में कहा गया है कि “जो कोई भी भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालने के इरादे से या खतरे में डालने की संभावना रखता है या जनता के बीच आतंक पैदा करता है या फैलाता है या भारत में या किसी भी विदेशी देश में जनता का कोई भी वर्ग किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मौत, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, या मुद्रा के निर्माण या तस्करी या इसलिए, वह आतंकवादी कृत्य करता है”।
इन सबके अलावा, जीरो एफआईआर दर्ज करने की प्रथा भी है जिसे संस्थागत रूप दिया गया है। इसके मुताबिक, अपराध कहीं भी हुआ हो, एफआईआर कहीं भी दर्ज कराई जा सकती है।